मुख्यमंत्री ने विकास का रखा खाका
रायपुर : न्यूज़ 36 : मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित 10 हजार 617 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगें विधानसभा में पारित कर दी गईं। इनमें सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, ऊर्जा, खनिज, आईटी, विमानन और जनसंपर्क समेत कई विभागों के लिए बजट प्रावधान शामिल हैं।
विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “संकल्प” की भावना के साथ छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी बजट प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेस के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए जनकल्याण योजनाओं में सीधे धन खर्च किया जा रहा।
सिंचाई और ग्रामीण विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 11,107 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। साथ ही 115 परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 76 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
नक्सल क्षेत्रों में विकास की रोशनी
उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तेजी से विकास हो रहा है। “नियद नेल्ला नार” योजना के तहत 158 गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया।
ऊर्जा और निवेश में तेजी
राज्य की विद्युत क्षमता 30 हजार मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सोलर व अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
खनिज क्षेत्र में बढ़ा राजस्व, पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि खनिज राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसे जनकल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा रहा है। खनन में पारदर्शिता लाने के ऑनलाइन पोर्टल और ई-नीलामी व्यवस्था लागू की गई है, साथ ही पर्यावरण संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
