Saturday, November 2, 2024

GOOD NEWS : 11 नवंबर को जारी होगा 2031 तक के लिए रायपुर का नया मास्टर प्लान

रायपुर : राजधानी के लोगो को इस समय का काफी बेसब्री से इंतजार था जो अब ख़त्म हो चूका है करीब चार साल के लंबे इंतजार के बाद रायपुर का नया मास्टर प्लान 11 नवंबर को जारी किया जाएगा। सभी लोग इस प्लान को रायपुर-बीरगांव नगर निगम, संभाग कमिश्नर, कलेक्टोरेट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तर में देख सकेंगे। जारी होने की तारीख से एक महीने तक लोग इस प्लान में किसी भी तरह की दावा-आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद ही इस फाइनल किया जाएगा।

नया मास्टर प्लान तैयार है

रायपुर का नया मास्टर प्लान तैयार हो गया है। आम लोगों के लिए इसे 11 नवंबर को जारी किया जाएगा। इस पर किसी भी तरह की आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सोमवार को मास्टर प्लान जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। 9 नवंबर को प्लान जारी करने की सूचना जारी की जाएगी। 11 नवंबर से चारों दफ्तरों में इसकी एक-एक कॉपी भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अफसर इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि मास्टर प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जारी किया जाए। इससे लोगों को दफ्तरों में भी जाने की जरूरत नहीं होगी।

रायपुर-बीरगांव निगम, संभाग कमिश्नर, कलेक्टोरेट और टाउन एंड कंट्री में रहेगी एक-एक कॉपी

30 लाख की आबादी के लिए नया प्लान इसमें रायपुर का दायरा 503 वर्गकिमी
राजधानी का 2031 का मास्टर प्लान 30 लाख की आबादी के अनुसार बनाया गया है। 2021 में रायपुर का दायरा 226 वर्ग किमी था। लेकिन नए प्लान में दायरा दोगुना होकर 503.67 वर्ग किमी का हो गया है। नए प्लान में 30 से ज्यादा नई एमआर सड़कें (टू-फोरलेन) बनाई जा रही है। इसमें पुरानी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना भी शामिल है। नए एजुकेशन या रेसिडेंशियल हिसाब से पिछले प्लान की तुलना में 34152.32 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जिसे प्लान में शामिल किया गया है।

50 साल में 5 प्लान बनने थे, लेकिन बने केवल तीन, एक साल देर से जारी
रायपुर में 50 साल में केवल तीन मास्टर प्लान बने हैं। शहर का पहला मास्टर प्लान 1971 में बना था। उस समय इसमें 30 वार्ड शामिल थे। बाद में बने दूसरे और अभी तीसरे मास्टर प्लान में 70 वार्डों को शामिल किया गया। तीसरा मास्टर प्लान 2021 तक के लिए बनाया गया था। इसे 2021 में ही लागू करना था, लेकिन इस पर देरी हुई। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से एक साल और बीत गया। इसलिए इसे अब 2022 में जारी किया जा रहा है।

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