छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री होगी। प्रदेश में भाजपा की वापसी होते ही विष्णुदेव साय सरकार राज्य में राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच के लिए सीबीआई के लिए सामान्य सहमति बहाल करेगी। यानी अब किसी भी मामले में सीबीआई जांच की हकदार होगी। प्रदेश के कई ऐसे मामले हैं जिसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग उठती रही थी। पीएससी भर्ती घोटाला भी उसमें से एक है।
भूपेश सरकार ने बिना अनुमति सीबीआई जांच पर लगाई थी रोक
साल 2019 में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीबीआई को प्रदेश में कोई भी मामला दर्ज नहीं करने की मांग करते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में ये भी लिखा था कि सीबीआई को छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष में रही भाजपा ने इसकी आलोचना भी की थी।
कैबिनेट बैठक में सीबीआई जाँच का फैसला
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट बैठक रखी गई थी, बैठक में राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।
