भिलाई : न्यूज़ 36 : सेफी चेयरमेन व एनसीओए कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर, सेफी के उपाध्यक्ष अजय कुमार पाण्डेय एवं महासचिव संजय आर्या ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई ) के संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चतुर्थ वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के शीघ्र गठन हेतु चर्चा की। विदित हो कि जुलाई माह में सेफी टीम ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई ) के सचिव से भी विस्तृत चर्चा की थी एवं सितम्बर माह में माननीय प्रधानमंत्री एवं सभी केन्द्रीय मंत्रियों को इस हेतु पत्र के माध्यम से चतुर्थ वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के शीघ्र गठन हेतु अनुरोध किया गया था।
वर्तमान में सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अत्यंत प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जहाँ उन्हें घरेलू एवं वैश्विक निजी क्षेत्र की कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, ये उद्यम राष्ट्र निर्माण, अधोसंरचना विकास, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल विस्तार तथा अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सेफी प्रतिनिधिमंडल ने डीपीई के संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की चौथे वेतन पुनरीक्षण समिति (4th PRC) का गठन प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होने वाली चौथी वेतन पुनरीक्षण समिति (4th PRC ) का गठन अभी तक नहीं किया गया है। सेफी ने अनुरोध किया कि समिति के गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। विदित हो कि तृतीय वेतन संशोधन समिति का गठन 9 जून 2016 को किया गया था तथा केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 3 अगस्त 2017 को वेतन संशोधन आदेश जारी किए गए, जो 01.01.2017 से प्रभावी हुए।
सेफी प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि वेतन पुनरीक्षण समितियों का समय पर गठन एवं क्रियान्वयन सीपीएसई (CPSE) के अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा लाभों के संशोधन के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे संगठनों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।
यह भी रेखांकित किया गया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSEs) सरकार की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास, रणनीतिक प्रगति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में इस्पात, दूरसंचार, रक्षा एवं तेल क्षेत्रों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए।
वहनीयता (Affordability) शर्त को समाप्त करने की मांग
सेफी ने वेतन पुनरीक्षण नीति से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज (वहनीयता शर्त) को हटाने की जोरदार मांग करते हुए इसके समर्थन में विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए।सेफी चेयरमेन एवं एनसीओए के कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने डीपीई के आर्थिक सलाहकार को अवगत कराया कि एनसीओए के नेशनल एक्सीक्यूटिव काउंसिल की बैठक कुछ दिनों पहले मुम्बई में हुई थी, जिसमें एनसीओए के कार्यकारी अध्यक्ष के चौथे पे-रिविजन में सभी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को एक समान ग्रेड (स्केल) हेतु सरकार से अपील करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ था। श्री बंछोर ने कहा कि यदि डीपीई द्वारा सभी सार्वजनिक उपक्रमों में चौथे पीआरसी में एक समान ग्रेड प्रदान किया जाता है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को केवल अधिकारियों के पर्क्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए। डीपीई के आर्थिक सलाहकार ने आश्वासन दिया कि चौथी पीआरसी के कार्यादेश (Terms of Reference) तैयार करते समय डीपीई सकारात्मक एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सेफी को चौथी पीआरसी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
आरआईएनएल एवं सेल से संबंधित अन्य मुद्दे सेफी ने डीपीई के वरिष्ठ अधिकारियों को आरआईएनएल के अधिकारियों के वेतन को बहाल करने हेतु आवश्यक हस्ताक्षेप करने के लिए धन्यवाद दिया। जिसके कारण आरआईएनएल के कार्मिकों का वेतन को दैनिक उत्पादन से डीलिंक कर दिया गया है। विदित हो कि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के वेतन को दैनिक उत्पादन से जोड़ दिया गया था एवं इस प्रकार की व्यवस्था न तो डीपीई के किसी दिशा-निर्देश द्वारा समर्थित थी और न ही किसी वर्तमान सरकारी नीति के अनुरूप थी। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सेल के अधिकारियों को देय इंक्रीमेंटल पीआरपी (Incremental PRP) के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया।
