स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन विसंगति और ऑनलाइन एंट्री सहित कई मांगों पर शासन का ध्यान आकृष्ट
भिलाई : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया से प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों की मूलभूत मांगों की ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की है।
उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कैडरों की मांगे शासन स्तर और संचालनालय स्तरों पर लंबित है। इनमें वेतन विसंगति, एक समय पर ओ पी डी संचालन, विभिन्न कैडरों की पदोन्नति , जीवन दीप समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सैय्यद असलम ने कहा फील्ड का कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन एंट्री करने 20 पोर्टल मे दर्ज कर रहा है। उसके साथ इनकी जानकारी ऑफ लाइन भी रखता है क्योंकि अधिकांश पोर्टल सुरक्षित नहीं है। कई-कई घंटों मे दी गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण पोर्टल मे दर्ज होता है। इन सब जानकारी के लिए स्वास्थ्य महकमा फील्ड स्वास्थ्य कर्मचारी कब जाएं, यह बड़ी चुनौती है। उसे हितग्राहियों का सेवा विस्तार स्वास्थ्य का विवरण पोर्टल मे दर्ज करने वास्तविक जांच करनी होगी। वहीं इसका लक्ष्य प्राप्त करने फील्ड मे कब जाएं और कब मरीजों को सेवा दे, इस पर कठिनाई हो रही है।
उन्होंने कहा कि इन दिक्कतों के बीच स्वास्थ्य कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। नोडल अधिकारियों का प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी सी) लेने का अलग रिवाज बन गया है। नोडल अफसर खुद फील्ड में जाते नहीं है लेकिन वीसी मे कर्मचारियों को फ़रमान पे फरमान देकर दो दिन तीन मे लक्ष्य पूरा करने दबाव बनाते हैं। इम्पेक्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओ पी शर्मा ने इस संबंध मे कहा कि स्वास्थ्य विभाग मे रिक्त पदों को भरना पड़ेगा ओर स्वास्थ्य विभाग के नियमित पदों को जीवंत रखना होगा। निजीकरण से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ ना होकर बेहाल ओर बेलगाम हो जाएगी। प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने स्वास्थ्य विभाग का विभिन्न कार्यक्रमों के अलग अलग रिपोर्टिंग पोर्टल को एक पोर्टल बनाने का सुझाव देते हुए ओ टी पी की अनिवार्यता समाप्त करने एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रत्येक एच डब्लू सी और स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त करने की मांग रखी है।
