दुर्ग : न्यूज़ 36 : जिले के उद्यमियों, व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर है। जिले में वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। राज्य शासन ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरु कर दी है।
बताया गया है कि केबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव की पहल पर दुर्ग जिले से संबंधित वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय नामित किया जा रहा है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में द्वितीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), दुर्ग के न्यायालय में लंबित वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई अब चतुर्थ सिविल जज (सीनियर डिवीजन), दुर्ग के न्यायालय में होगी।
यह कार्रवाई वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 की उपधारा (1), (1-ए), (2) एवं (3) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इसके तहत चतुर्थ सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय को विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के रुप में अधिसूचित किया जाएगा।
इस निर्णय से जिले के व्यापारियों, उद्योगपतियों और उद्यमियों के वाणिज्यिक विवादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण हो सकेगा। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और दुर्ग जिले का औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण और अधिक मजबूत होगा।
