दुर्ग : न्यूज़ 36 : जिले के नगपुरा में आज मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार कर किया गया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को सशक्त बनाने की दृष्टि का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो आज साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि देशभर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख 47 हजार मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। आज के कार्यक्रम में 3 लाख 3 हजार 384 नए आवासों की घोषणा केंद्रीय मंत्री द्वारा की गयी।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे। हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आ रही है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व की सरकार ने केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को रोके जाने के कारण लाखों गरीबों को अपना घर पाने का सपना अधूरा रह गया था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक साल में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी प्रमुख गारंटियों को पूर्ण किया है। आज छत्तीसगढ़ में लाखों गरीबों के चेहरों पर संतोष और खुशी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 8 लाख 47 हजार नए मकानों की मंजूरी देकर प्रदेश के आवासहीन लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य से प्रदेश में आवास और सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को देश में सबसे अधिक 8 लाख 47 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत 32 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है और राज्य के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2449 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण संपर्क को मजबूत किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में रूरल मेसन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि और स्वच्छता किट वितरित की गई। ड्रोन दीदियों और लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की गई। स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक जगदलपुर किरण देव सिंह, विधायक दुर्ग ग्रामीण ललित चन्द्राकर, विधायक दुर्ग शहरी गजेन्द्र यादव, विधायक अहिवारा डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन, विधायक साजा ईश्वर साहू, विधायक भावना बोहरा, विधायक बेमेतरा दीपेश साहू उपस्थित थे।
