भिलाईः बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन (ओए-बीएसपी) ने भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू लाइसेंस योजना के दायरे को बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन ने रिटेंशन में दिए गए आवासों और रिक्त मकानों को भी इस योजना में शामिल करने की आवश्यकता जताई है।
ओए बीएसपी के अध्यक्ष एनके बंछोर ने कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान में कार्यरत ‘कार्मिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शेष उपलब्ध मकानों को लाइसेंस योजना के अंतर्गत आबंटित किया जाए तथा रिटेंशन में दिए गए आवासों को भी शीघ्र लाइसेंस प्रणाली में लाया जाए।
बीएसपी आफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि लाइसेंस योजना के विस्तार से भिलाई टाउनशिप, में बढ़ते अवैध कब्जों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा और क्षेत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जा सकेगा। सेवानिवृत्त – कार्मिकों ने संयंत्र की सेवा में 35 से 40 वर्ष तक महत्वपूर्ण योगदान दिया ” है, ऐसे में उनके लिए यह योजना न्यायसंगत और हितकारी सिद्ध होगी।
थर्ड पार्टी कब्जों की समीक्षा और निरस्तीकरण की मांग :
ओए बीएसपी ने बीएसपी प्रबंधन से यह भी मांग की है कि थर्ड पार्टी द्वारा वर्षों से पात्रता समाप्त होने के बावजूद कब्जे में रखे गए बड़े आवासों को तत्काल खाली कराया जाए। इन कब्जों के कारण वर्तमान कार्यरत कार्मिकों को बेहतर आवास नहीं मिल पा रहे हैं। एसोसिएशन ने थर्ड पार्टी ।
आवंटन नीति में संशोधन कर इसे सीमित करने तथा पूर्व में किए गए बड़े आवासों के आबंटन की पुनरावलोकन प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता बताई है।
आवास आवंटन में प्राथमिकता तय करने पर जोर
ओए-बीएसपी का स्पष्ट मत है कि आवास आबंटन में पहली प्राथमिकता सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जानी चाहिए, दूसरी प्राथमिकता सेवानिवृत्त कार्मिकों को और उसके बाद ही थर्ड पार्टी आबंटन पर विचार किया जाए। अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंधोर ने कहा कि ओए-बीएसपी, भिलाई को पुनः स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए बीएसपी प्रबंधन के हर सकारात्मक प्रयास में सहयोग को तत्पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खाली पड़े तथा रिटेंशन में दिए गए आवासों को लाइसेंस योजना में शामिल करने हेतु ईसका शीघ्र विस्तार अत्यंत आवश्यक है, जिससे भिलाई टाउनशिप की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
