Monday, December 22, 2025

BSP यूनियन मान्यता चुनाव : BAKS ने खटखटाया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा

भिलाई : न्यूज़ 36 : बीएसपी प्रबंधन द्वारा यूनियन चुनाव नहीं कराने पर अंत में विवश होकर बीएकेएस ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। मुकदमे कि फाईलिंग तथा लिस्टिंग हो गई है। जिसकी जल्द सुनवाई शूरु होगी।

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गौरतलब है कि भारतीय मजदूर संघ समर्थित भिलाई इस्पात मजदूर संघ का पिछला कार्यकाल 25 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया है। जिसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र में कोई भी यूनियन रिकॉगनाईज्ड नहीं है। जिसके कारण सेल प्रबंधन से एनजेसीएस स्तर तथा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन स्तर पर कर्मचारियों के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए प्रतिनिधि यूनियन नही है। जिसका फायदा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन उठा रही है।

बीएसपी कर्मचारियों के अटके प्रमुख मुद्दे :

1. वेज रीविजन एमओए नहीं होना।

2. पर्क्स तथा फिटमेंट एरियर

3. इंसेंटीय फॉर्मुले में संशोधन

4. छूट्टियों की संख्या में वृद्धि

5. स्थानीय स्तर पर कमेटी काउंसिल का गठन

6. बोनस फॉर्मूला में संशोधन

7. नन स्टैचुअरी लाभो को संशोधित करवाना ।

8. एनजेसीएस में सिर्फ निर्वाचित नेताओं को सदस्य बनाना ।

यूनियन चुनाव का नियम

फुड कारपोरेशन निगम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अगर एक यूनिट में एक से अधिक ट्रेड यूनियन सक्रिय है तो प्रतिनिधि यूनियन का निर्णय हमेशा सेक्रेट बैलेट इलेक्शन के माध्यम से होगा। उसी के आधार पर सेल के भिलाई, राउरकेला, सलेम इस्पात संयंत्र मे चुनाव होते आया है तथा बर्नपुर इस्पात संयंत्र में चुनाव कराने के लिए कोलकात्ता उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है।

बीएसपी प्रबंधन ने एक बार सभी यूनियनो से सहमती पत्र मांगा था। जिस पर बीएकेएस ने सहमति पत्र दिया था। बीएकेएस ने सेक्रेट बैलेट इलेक्शन के तहत यूनियन चुनाव कराने के लिए कई बार सीएलसी, डीएलसी रायपुर तथा निदेशक प्रभारी भिलाई इस्पात संयंत्र को पहले पत्र लिखा था, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं होते देखकर न्यायालय में मुकदमा डालने हेतु बाध्य हुआ।

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बयान

प्रबंधन के साथ साँठ गाँठ कर यूनियन राजनीति करने का दौर समाप्त हो गया है। पढ़े लिखे कर्मियों का नेतृत्व उनके बीच के ही कर्मचारी करेंगे।

 अमर सिंह, अध्यक्ष, बीएकेएस भिलाई

आईडी एक्ट 1947 तथा औद्योगिक श्रम संहिता 2020 का पुर्णतः अनुपालन कराना ही बीएकेएस का लक्ष्य है। जिसके तहत श्रम सरकार का गठन विभिन्न कमेटी काउंसिल के माध्यम से करवाया जायेगा।

किशोर कुमार साहु नवनिर्वाचित महासचिव, बीएकेएस, भिलाई

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