बैठक में अधिकारियों के हित में रखे गए 26 प्रमुख एजेंडे
भिलाई : न्यूज़ 36 : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया (सेफी) के बीच हाल ही में हुई बैठक में अधिकारियों से जुड़ी 26 प्रमुख मांगें और सुझाव प्रस्तुत किए गए। सेफी के चेयरमेन एनके बंछोर ने -कहा कि इन प्रस्तावों के लागू होने से न = केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि संगठन को “ग्रेट प्लेस टू वर्क” की दिशा में आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
सेफी ने प्रबंधन से सुझाव दिया कि उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, आधुनिकीकरण, कच्चा माल और मार्केटिंग जैसे विषयों पर नियमित तिमाही बैठकें आयोजित की जाएं। क इसके अलावा, डीपीई गाइडलाइन के ए अनुसार 9% पेंशन योगदान हर माह नियमित रूप से जमा किया जाए। एक जनवरी 2007 से फंड ट्रांसफर की वास्तविक तिथि तक ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दी जाए। कोलियरी क्षेत्र के अधिकारियों और सीएमपीएफ सदस्यों को एक जनवरी 2007 से 30 सितंबर 2017 तक के योगदान का लाभमिले।
सेफी ने यह भी मांग की कि डीपीई गाइडलाइन के अनुसार 30% सुपरएन्युएशन बेनिफिट्स सुनिश्चित किए जाएं और पोस्ट सुपरएन्युएशन मेडिकल सुविधाओं में सुधार किया जाए। सभी इकाइयों में समान हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नीति लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ‘अधिकारियों की प्रमोशन पॉलिसी की समीक्षा कर इ-8 और इ-9 ग्रेड के पदों की संख्या बढ़ाई जाए।
बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि जेओ बैच को नोटेशनल सीनियरिटी दी जाए और इंडस्ट्रियल टूर आयोजित किए जाएं। पे फिक्सेशन आर्डर का सही क्रियान्वयन कर सभी इकाइयों में वेतन समानता लाई जाए। सभी इकाइयों में समान अवकाश, टेलीकाम प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर (कंप्यूटर, एसी, फर्नीचर आदि) और मनोरंजन भत्ता नीति लागू की जाए।
सेफी ने सभी इकाइयों में, विशेष रूप से माइनिंग क्षेत्रों में शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। एमटीटी 2008 बैच के अधिकारियों को जून 2026 में इ-5 (एजीएम) से इ-6 (डीजीएम) पद पर पदोन्नत किया जाए। दिव्यांग अधिकारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिक वेतन का 5% किया जाए। महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव व अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जाए और इन्हें अन्य महा-रत्न कंपनियों की तर्ज पर बेहतर बनाया जाए। चौथे पीआरसी में माइनिंग और कठिनाई भत्ता को शामिल किया जाए। सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद कर्मचारियों के 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मेडिकल सुविधा जारी रखी जाए।
सेफी ने सेल में कार्यरत डाक्टरों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की मांग भी की। सभी इकाइयों में एक समान कार्पोरेट टेलीकाम प्लान लागू किया जाए। अधिकारियों की ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि की जाए और हाउस बिल्डिंग व वाहन ऋण योजना शुरू करने की मांग की गई।
