सीजीएम सर्विसेस से मिला सेल स्टील प्लांट कांट्रेक्टर एसोसिएशन
भिलाई : न्यूज़ 36 : सेल स्टील प्लांट कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के. ऐ. अब्दुल कादिर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 जून को भिलाई स्टील प्लांट के चीफ जनरल मैनेजर (प्रभारी) सर्विसेज तुषार कांत एवं श्री सेनगुप्ता चीफ जनरल मैनेजर (कॉन्ट्रैक्ट सेल–वर्क्स) के साथ बैठक की। यह बैठक विगत महीनों में कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) राकेश कुमार एवं कार्यपालक निदेशक (एचआर) पवन कुमार के साथ सेल स्टील प्लांट कांट्रेक्टर एसोसिएशन की चर्चा के नतीजे के रूप में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। जिसमें सीजीएम (प्रभारी) सर्विसेज तुषार कांत एवं श्री सेनगुप्ता सीजीएम (कॉन्ट्रैक्ट सेल–वर्क्स) ने सकारात्मक कदम उठाने की बात कही।
एसोसिएशन ने मैनेजमेंट का ध्यान कुछ विसंगतियों की और दिलाया। सदस्यों ने बताया कि कुछ क्षेत्र के ठेका मजदूरों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें हैं। मसलन कैपिटल रिपेयर और शट डाउन जैसे कार्य निरंतर चलते हैं और मजदूरों के आने-जाने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में बायोमैट्रिक सिस्टम पूरी तरह अव्यावहारिक है। इसी तरह एसोसिएशन की ओर जानकारी दी गई कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी) भिलाई में सर्वसुविधायुक्त अस्पताल अपने भवन शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। यहां ईएसआईसी कवर्ड श्रमिकों को आई. पी नंबर जारी होने के कारण सभी सुविधाएं उपलब्ध है और जो सेवाएं वहां नहीं मिलती उसके एवज में रेफर किया जाता है। इसके बावजूद फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भिलाई स्टील प्लांट के ईएसआईसी कवर्ड ठेका मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण थर्ड पार्टी द्वारा सशुल्क करवाया जा रहा है। इसका भार भी ठेकेदार पर पड़ता है, जो कि अनुचित है।
एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि वर्तमान टेंडर प्रक्रिया में लॉटरी सिस्टम (भाग्य आधारित) से ठेकेदार सहमत नहीं है। जिसमे कुछ ही ठेकेदारों को काम मिल रहा है और अधिकांश पंजीकृत ठेकेदार इस भाग्य आधारित टेंडर प्रणाली के कारण काम से वंचित है इसे तत्काल बंद किया जाए। सदस्यों ने बताया कि 2009 से 2025 तक इलेक्ट्रिकल आरसी में कार्य वितरण में अनियमितता की गई है। कॉन्ट्रैक्ट एस्टीमेट तैयार करने में सेल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जा रहा है। सदस्यों ने बताया कि आरसी सिविल टाउनशिप में लागू की गई है उसमें कुल 72 लोग टेंडर में शामिल हुए थे। इसमें केवल 33 लोगों में ही कार्य बांटा गया है और अभी भी एस्टीमेट पुराने रेट पर ही बनाए जा रहे हैं। जबकि तमाम उपकरणों व कलपुर्जों की दर और मजदूरी में निरंतर वृद्धि हो रही है। सदस्यों ने सीजीएम को बताया कि सीआईएसफ द्वारा एनडीसी देने में देरी की जा रही है। इसके लिए व्यवस्था बनाने की मांग की गई। सदस्यों का कहना था कि ईएसआईसी कवर्ड मजदूरों के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सीजीएम सर्विसेस तुषार कांत ने ऐसे तमाम मुद्दों पर शीघ्रातिशीघ्र सुधार का आश्वासन दिया। बैठक में श्री सेनगुप्ता चीफ जनरल मैनेजर (कॉन्ट्रैक्ट सेल), बी. ललिता ए.जी.एम (कॉन्ट्रैक्ट सेल), मो. कासिम शेख ए.जी.एम(सर्विसेज) एसोसिएशन की ओर से सी.के मोहन (जनरल सेक्रेटरी), के ए अंसार (वाईस प्रेसिडेंट),संजय गुप्ता (डीजीएस), तुलसीधरन पिल्लई (कोषाध्यक्ष), तंगराजन और बलिराम यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
